प्रदेश सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर राजधानी की सियासत गरमा गई है । भाजपा इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और चुनावी वादा पूरा करने वाला कदम बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पात्रता की शर्तों को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। विपक्ष का दावा है कि कड़ी शर्तों के कारण ज्यादातर महिलाएं योजना से बाहर हो जाएंगी, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए योजना का बचाव किया।
योजना की शर्तें इतनी कि 5 लाख महिलाओं को भी नहीं मिल पाएगा लाभ: केजरीवालदिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को 2,500 की सहायता से वंचित कर रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में योजना की शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने हर महिला को 2,500 देने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं कि अधिकांश महिलाएं लाभ से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना से बाहर रखने, 10 वर्ष का निवास प्रमाण मांगने, छोटे मामलों में भी अपात्र घोषित करने तथा बिजली खपत जैसी शर्तों पर आपत्ति जताई।
सौरभ ने दावा किया कि सरकार 17 लाख महिलाओं को लाभ देने की बात कर रही है, जबकि वास्तविकता में केवल करीब पांच लाख महिलाएं ही पात्र होंगी। उन्होंने योजना को 62 लाख महिलाओं के साथ धोखा और “भद्दा मजाक” बताया
प्रदेश भाजपा ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने राजनीतिक कारणों से केंद्र की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। सहरावत ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद लंबित केंद्रीय योजनाएं लागू की गईं और अब दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का वादा भी पूरा किया जा रहा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वुमेन-लेड डेवलपमेंट’ विजन को आगे बढ़ाती है। उनके अनुसार, 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सौरभ भारद्वाज लगातार तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 16 महीनों में ही महिला सम्मान राशि योजना का पहला चरण शुरू कर दिया है, जिससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता ने सौरभ भारद्वाज के इस आरोप को भी गलत बताया कि जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही है।