Report By : ICN Network
यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा: यमुना विकास प्राधिकरण कार्यालय में आज संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के 14 किसान संगठनों के नेताओं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। बैठक में यीडा (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सीईओ भी मौजूद रहे।
बैठक में किसानों ने 10% विकसित प्लॉट देने और नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सभी लाभ सुनिश्चित करने की मांग रखी। किसान संगठनों ने सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ मजबूती से अपना पक्ष रखा, और वार्ता बहुत ही सकारात्मक रही।
SKM के बयान के अनुसार, पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट, और अन्य प्रभावित किसानों को 64.7% प्लॉट दिए जाने की माँग की गई। इसके अलावा, 1 जनवरी 2014 से लागू नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार, बाजार दर का चार गुना मुआवजा, 20% विकसित प्लॉट, पुनर्वास, और प्रति परिवार रोजगार की माँग पर भी चर्चा हुई। किसान नेताओं ने इस वार्ता में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर मजबूती से अपना पक्ष रखा।
किसानों को उम्मीद है कि इस वार्ता के सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। इसके अलावा, जिले में विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की माँगों को लेकर 10 अप्रैल से पहले संबंधित विभागों के साथ बैठकें कराने का भरोसा जिला प्रशासन ने दिया है। इन परियोजनाओं में NTPC, UPSIDA, ईस्टर्न पेरीफेरल, दादरी बाईपास, रेलवे, अंसल बिल्डर, हाइटेक बिल्डर, जेपी बिल्डर, शिव नाडार, अंबुजा बिरला सीमेंट, सेतु निगम, बिजली और पाइपलाइन परियोजनाएँ, जेवर एयरपोर्ट, DMIC और DFCC परियोजनाएँ शामिल हैं।
आज की वार्ता में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू भानु, भाकियू मंच, भाकियू अजगर, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा सहित 14 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए।
