आपको बता दें इस बोर्ड बैठक में किसानों और आंवटियों की समस्याओं से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से जुड़े किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड पर विकास शुल्क के ब्याज में राहत, 10 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने, समेत मास्टर प्लान 2041 एवं विकास कार्यों को गति देने संबंधी 30 से अधिक प्रस्ताव होंगे। प्राधिकरण की ओर से किए जाते है ये काम
दरअसल, यमुना प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजे के साथ 7 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ देता है। आबादी भूखंड वाले सेक्टरों में प्राधिकरण की तरफ से सड़क, सीवर, नाली, बिजली सहित अन्य विकास कार्य किए जाते हैं। जिसके बाद अब सभी की निगाहें होने वाली बैठक पर टिकी है कि प्राधिकरण की ओर से दोपहर बाद क्या-क्या घोषणा की जाएंगी।