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ग्रेटर नोएडा: 4 रूटों पर 15 ईवी बसें चलाई जाएंगी इसका संचालन यूपी रोडवेज करेगा

ग्रेनो वेस्ट से लेकर ग्रेटर नोएडा के लोगों का नोएडा एयरपोर्ट आना-जाना आसान हो जाएगा। इसके लिए 4 रूटों पर 15 ईवी बसें चलाई जाएंगी। इसका संचालन यूपी रोडवेज करेगा लेकिन इस पर आने वाले 1.80 करोड़ रुपये खर्च को प्राधिकरण उठाएगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल छह माह के लिए बसों का संचालन होगा। जल्द ही यूपी रोडवेज इसका किराया तय करेगा।
इन रूटों पर चलेंगी
पहला रूट – ग्रेनो वेस्ट के किसान चौक से से सूरजपुर टी प्वाइंट और परी चौक से एयरपोर्ट। 4 बसें
दूसरा रूट – किसान चौक से 130 मीटर रोड और जिम्स होकर एयरपोर्ट। 4 बसें
तीसरा रूट- मकौड़ा रोटरी से नासा पार्किंग और सेक्टर पी-7 से होकर एयरपोर्ट तक। 4 बसें
चौथा रूट- औद्योगिक सेक्टर 16 से तिलपता रोटरी, स्वर्णनगरी, यथार्थ अस्पताल और जीबीयू से एयरपोर्ट तक होगा। 3 बसें

लिगेसी प्रोजेक्ट की पॉलिसी से अब तक 40,570 को मिला मालिकाना हक
बोर्ड के समक्ष ग्रेनो प्राधिकरण के बिल्डर विभाग ने फ्लैटों की रजिस्ट्री की रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया गया कि लिगेसी प्रोजेक्ट नीति लागू होने से अब तक 20088 फ्लैटों की खरीदारों के नाम रजिस्ट्री हो चुकी है। पॉलिसी पैकेज का 98 में से 85 प्रोजेक्टों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के लिए मांग पत्र जारी किये जा चुके है। शेष 13 प्रोजेक्टों का पूरा पैसा जमा था। 85 में से 73 प्रोजेक्टों की तरफ से 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराई गई। 12 प्रोजेक्टों ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया। अब तक जिन 73 बिल्डर प्रोजेक्टों को लाभ मिला है, उनके खरीदारों को उनका आशियाना मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इन 73 प्रोजेक्टों में शामिल लगभग 75 हजार फ्लैटों में से अब तक 40,570 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

कार्बन क्रेडिट का प्रस्ताव भी बोर्ड से मंजूर
प्राधिकरण बोर्ड ने कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्टों के विकास से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। प्राधिकरण एएफसी इंडिया के साथ मिलकर इस परियोजना को अमली-जामा पहनाएगा। भारत सरकार की संस्था एएफसी इंडिया ग्रेटर नोएडा में कार्बन क्रेडिट से जुड़े प्रोजेक्टों की पहचान करेगा। कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होने वाले राजस्व क्षमता का अनुमान लगाएगी और इस परियोजना के कार्यान्वयन का रोडमैप तैयार करेगा।

टेकजोन में बनेगा मेघालय भवन
सेक्टर टेकजोन में मेघालय भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड ने मेघालय सरकार को 8000 वर्गमीटर जमीन आवंटित करने पर मुहर लगा दी है। मेघालय सरकार ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और निवासी आगंतुकों के लिए एनसीआर में आवास की मांग की थी। नोएडा एयरपोर्ट के चलते ग्रेटर नोएडा प्राथमिकता पर था। मेघालय की तरफ से प्राधिकरण को 22.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )