Report By : Rashid Arif Lucknow (UP)
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यूपी में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक
यूपी सरकार की बैठक में टैबलेट के साथ पहुंचे थे सभी मंत्री
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन महाकुंभ मेला-2025 के लिए 23682.95 लाख रुपए की मिली मंजूरी कानपुर IIT में 500 बेड वाले हॉस्पिटल के साथ SMRT की स्थापना की मिली मंजूरी
लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
HUDCO से 1000 करोड़ लोन लेगी उत्तर प्रदेश सरकार
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते 4 महीने बाद हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही। बैठक में सभी मंत्री टैबलेट के साथ पहुंचे थे। बैठक के दौरान नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है… जिसमें 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं…
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिली है… ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि पिछले साल के ही नियम के अनुसार कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। 30 जून तक ट्रांसफर किए जाएंगे।
वहीं कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है… इसके तहत सभी राज्य विश्वविद्यालयों के नाम के आगे से राज्य शब्द हटाया जाएगा। बैठक में बरेली के फ्यूचर विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है, गाजियाबाद के HRIT विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है,
महाकुंभ मेला-2025 के लिए 23682.95 लाख रुपए की मंजूरी मिली, कानपुर IIT में 500 बेड वाले हॉस्पिटल के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली, लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर लगी मुहर, जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिगृहित जमीन से प्रभावित लोगों को धनराशि उपलब्ध कराने को मंजूरी मिली और यूपी सरकार HUDCO से 1000 करोड़ लोन लेगी।