Report By : ICN Network
सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक नई सुविधा का प्रावधान किया है। अब चश्मा बनवाने के लिए इन कर्मचारियों को 14,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहली बार है जब सरकार ने इस तरह का प्रावधान किया है, जिससे कर्मचारियों को उनकी आंखों की देखभाल के लिए विशेष मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी दृष्टि संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। यह कदम न केवल उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए उठाया गया है, बल्कि उनके कार्यक्षेत्र में बढ़ती डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी इसे लागू किया गया है। लगातार कंप्यूटर और स्क्रीन के उपयोग से आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए यह एक सराहनीय पहल है।
सरकार का मानना है कि यह योजना कर्मचारियों के कामकाज के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक होगी, क्योंकि स्वस्थ आंखें न केवल उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगी, बल्कि उन्हें आरामदायक कामकाजी अनुभव भी प्रदान करेंगी।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा अपनी कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। सचिवालय में तैनात कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन के रूप में देखी जा रही है