केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs), नाबार्ड (NABARD) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से कुल 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
सरकारी बयान के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इस संशोधन से वेतन बिल में कुल 12.41% की वृद्धि होगी, जबकि मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) में 14% का इजाफा किया गया है। इससे PSGICs के 43,247 कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
साथ ही, 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, जिससे भविष्य की पेंशन राशि में भी सुधार होगा।
पारिवारिक पेंशन को भी संशोधित कर एक समान दर से 30% कर दिया गया है। यह व्यवस्था आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। इससे 15,582 मौजूदा पारिवारिक पेंशनधारकों में से 14,615 को लाभ मिलेगा।
इस पूरे वेतन और पेंशन संशोधन का कुल वित्तीय भार लगभग 8,170.30 करोड़ रुपये आंका गया है। इसमें 5,822.68 करोड़ रुपये बकाया वेतन के लिए, 250.15 करोड़ रुपये NPS योगदान बढ़ोतरी के लिए और 2,097.47 करोड़ रुपये पारिवारिक पेंशन संशोधन पर खर्च होंगे।
इस फैसले को 8वें वेतन आयोग से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम राहत के रूप में देखा जा रहा है।
