महाराष्ट्र में शुरू हुआ ऑटो चालकों के लाइसेंस और मराठी भाषा जांच का 100-दिन अभियान
महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित 100-दिन का व्यापक सत्यापन अभियान, जो ऑटो रिक्शा, टैक्सी तथा अन्य सार्वजनिक सेवा वाहनों को लक्षित करता है, धूमधाम के बजाय शांतिपूर्वक प्रारंभ हुआ। अभियान के प्रथम दिन लागू प्रहार और प्रभाव पर सीमित नजर आ रही है, जिसे महाराष्ट्र दिवस की अवकाश की वजह से संपन्न माना जा रहा है। इस कारण क्षेत्रीय संचालन एवं प्रशासनिक समन्वय पर प्रभाव पड़ा।
सरकारी अधिकारियों ने इस पहल को राज्य के परिवहन तंत्र की निगरानी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अभियान के अंतर्गत अवैध परमिट, नकली ड्राइविंग लाइसेंस एवं अनधिकृत यात्री सेवा जैसी प्रमुख उल्लंघनों की पहचान करना उद्देश्य हैं। इसके साथ ही चालकों की मराठी भाषा में मूल सक्षमता की जांच को भी जांच के व्यापक ढांचे में सम्मिलित किया गया है।
हालांकि, पहले दिन की शुरुआत में मुंबई समेत अन्य क्षेत्रों में कोई विशेष निरीक्षण देखी नहीं गई। उच्च यातायात वाले स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, प्रमुख चौराहों या परिवहन केंद्रों पर समन्वित जांच अनुपस्थित थी। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सामान्य स्तर पर चल रही थीं और चालकों का कहना था कि किसी भी निरीक्षण दल से उनका सामना नहीं हुआ।
अधिकारियों ने स्वीकार किया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण संचालन में बाधा आई। सीमित कर्मियों और समन्वय की कमी के चलते केवल कुछ बिखरे हुए निरीक्षण ही हो सके। पूर्ण रूप से कड़े प्रवर्तन के सोमवार से शुरू होने की आशंका जताई गई है जब कार्यालय नियमित रूप से खुलेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभियान औपचारिक रूप से आरंभ हो चुका है, पर निरीक्षण के ठिकानों सहित किसी भी विशिष्ट विवरण का खुलासा नहीं किया गया। इसी वजह से अभियान का आरंभ अपेक्षित प्रभाव से कम दिखाई दिया।
परिवहन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी इस कमी को रेखांकित किया। उनके अनुसार परिवहन यूनियनों को चालकों की ओर से कोई निरीक्षण संबंधी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अब सभी की निगाहें आगामी दिनों में कड़े प्रवर्तन पर टिकी हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल में जारी किए गए कड़े नियमों और चालकों के लिए भाषा संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह सत्यापन अभियान अगस्त मध्य तक जारी रहेगा और पूरे महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय क्षेत्रों को कवर करेगा।
