दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों के घरेलू यात्रा खर्च में 25 फीसदी की कटौती के नए निर्देश जारी किए हैं। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली अनिश्चित वैश्विक ईंधन आपूर्ति के कारण उठाया गया है। सरकार ने पहले ही अपने कर्मियों की सभी आधिकारिक विदेशी यात्रा पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।
वित्त विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। इसमें वर्तमान आर्थिक माहौल और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने कई कठोरता और व्यय युक्तिकरण उपाय लागू किए हैं। ये उपाय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य बढ़ते वैश्विक तेल मूल्यों और अन्य आर्थिक दबावों से उत्पन्न राजकोषीय असंतुलन को दूर करना है।
इस पहल के तहत, घरेलू यात्रा खर्च को विनियमित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग को अपने आवंटित बजट के भीतर रहना होगा। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 फीसदी की अनिवार्य कटौती को दर्शाता है। इन उपायों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा।