नोएडा। गांव सदरपुर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समाजवादी पार्टी ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा के नोएडा विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर बबलू चौहान ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपकर गांव में सीसी रोड, नालियों और पानी निकासी के लिए लगाए जाने वाले लोहे के जाल के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर के अनुरूप कार्य पूरा किए बिना ही निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बबलू चौहान ने बताया कि सितंबर 2025 में वर्क सर्किल-3 के माध्यम से गांव में सीसी सड़क, नालियों की मरम्मत एवं निर्माण तथा लोहे के जाल लगाने का कार्य शुरू हुआ था। कार्य पूरा करने की समय सीमा नौ माह निर्धारित थी, लेकिन ठेकेदार ने कुछ महीनों तक धीमी गति से काम करने के बाद निर्माण पूरी तरह बंद कर दिया। कई बार शिकायत करने के बावजूद आज तक अधूरे कार्य पूरे नहीं कराए गए।
उन्होंने कहा कि गांव की अनेक गलियां आज भी सीसी रोड और नालियों के निर्माण का इंतजार कर रही हैं। जहां सड़क बनाई गई है, वहां नालियों का निर्माण नहीं किया गया, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या गंभीर बनी हुई है। कई स्थानों पर पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है क्योंकि लोहे के जाल भी नहीं लगाए गए।
सपा नेता ने आरोप लगाया कि जिन सड़कों का निर्माण किया गया है, उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने के कारण कुछ ही महीनों में सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं और कई जगह गिट्टी बाहर निकलने लगी है। सड़क निर्माण के दौरान तकनीकी मानकों का भी पालन नहीं किया गया, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बबलू चौहान ने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर चला गया, जबकि पूरे कार्य का भुगतान किए जाने की चर्चा गांव में है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे मामले में भ्रष्टाचार की आशंका और मजबूत होती है। यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो निर्माण कार्य में हुई लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है।
उन्होंने नोएडा प्राधिकरण से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर संबंधित ठेकेदार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही वर्क ऑर्डर के अनुसार सभी अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को बेहतर सड़क, नाली और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें तथा सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।