परिवहन विभाग के अनुसार भेजी गई सूची में कई ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें न तो गंभीर उल्लंघन हुआ है और न ही कानूनी तौर पर निलंबन बनता है। इस कारण विभाग ने वास्तविक मामलों की पहचान शुरू की है। केवल उन्हीं मामलों में निलंबन होगा जो मोटर वाहन अधिनियम की शर्तें पूरी करते हों।
सूची में कई बाहरी जिलों और राज्यों के वाहन नंबर भी हैं। विभाग ऐसे मामलों को संबंधित आरटीओ को भेज रहा है। नोएडा में दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद समेत अन्य जिलों के वाहन बड़ी संख्या में आते-जाते हैं, जिन पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस के मामलों में भी विभाग की टीम जांच कर रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजी गई चार हजार डीएल की सूची में से वास्तविक उल्लंघन वाले मामलों पर ही कार्रवाई होगी।