अमेरिका रूसी तेल खरीद पर छूट को नवीनीकृत नहीं करेगा, भारत पर प्रभाव संभावित
संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को घोषणा की कि वह उन छूटों का नवीनीकरण नहीं करेगा, जिनके तहत भारत समेत कई देशों को ईरानी और रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई थी, बिना किसी प्रतिबंध के प्रावधानों को चुनौती दिए। इस निर्णय की घोषणा अमेरिका के खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने की।
बेसेंट ने बताया कि ये छूट “11 मार्च से पहले पानी पर मौजूद तेल” के लिए थीं और अब ये सभी छूटें समाप्त हो चुकी हैं। उन्होंने प्रेस से बताया, “जो भी छूटें दी गई थीं, उनका इस्तेमाल हो चुका है।”
मार्च महीने में अमेरिकी प्रशासन ने भारत के रिफाइनर कंपनियों को 30 दिन की छूट दी थी, जिससे वे पश्चिम एशिया के संघर्ष के दौरान समुद्र में फंसे रूस के तेल को खरीद सकें। उस समय अमेरिकी अधिकारियों ने इसे वैश्विक तेल आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक अल्पकालिक कदम बताया था और यह स्पष्ट किया था कि इससे रूस को कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं होगा।
यह राहत भारत को वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के बीच अतिरिक्त रूसी तेल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। सूत्रों के अनुसार, भारत ने इस समयावधि में लगभग 30 मिलियन बैरल रूसी तेल के ऑर्डर दिए।
भारतीय छूट के एक सप्ताह बाद अमेरिका ने अन्य देशों को भी 30 दिन की ऐसी ही लाइसेंस दी, जो 11 मार्च से पहले लदे रूसी कच्चे तेल पर लागू थी। यह लाइसेंस 11 अप्रैल को समाप्त हो गई।
इसी प्रकार, ईरानी तेल के शिपमेंट के लिए भी 20 मार्च से पहले लदे तेल पर छूट दी गई थी, जो रविवार को समाप्त होने वाली है।
ये छूटें वैश्विक बाजारों पर दबाव कम करने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में शुरू की गई थीं, ताकि पहले से जहाजों पर लदे तेल की खरीद में बाधा न आए।
भारत एक शुद्ध तेल और गैस आयातक देश है, और ऐसे में ये निर्णय देश के ऊर्जा सुरक्षा पहलुओं पर प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले समय में भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को नए सिरे से समायोजित करने की आवश्यकता होगी।
इस निर्णय से वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा और तेल की कीमतों में संभावित प्रभावों पर भी नजर रखी जा रही है।
