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बाइक-होम फाइनेंस करने वाली कंपनी को Q1FY26 में हुआ ₹701 करोड़ का मुनाफा

एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (LTF) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ₹701 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया जो तिमाही-दर-तिमाही 10% बढ़ा है। कंपनी की कंसोलिडेटेड बुक ₹102314 करोड़ रही जिसमें रिटेल बुक ₹99816 करोड़ शामिल है। रिटेल लोन डिस्बर्समेंट ₹17522 करोड़ रहा। चलिए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं…

भारत की प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (LTF) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) में ₹701 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) दर्ज किया है। यह लाभ तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 10 फीसदी और वर्ष-दर-वर्ष (YoY) आधार पर 2 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

कंपनी ने इस दौरान ₹1,02,314 करोड़ की अब तक की सर्वाधिक कंसोलिडेटेड बुक दर्ज की, जो कि YoY आधार पर 15 फीसदी की बढ़ोतरी है। इसमें ₹99,816 करोड़ की रिटेल बुक शामिल है, जो साल-दर-साल 18 फीसदी बढ़ी है। कंपनी का रिटेलाइजेशन स्तर अब 98 फीसदी तक पहुंच गया है, जो इसके ‘लक्ष्य 2026’ को समय से पहले हासिल करने का संकेत देता है।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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{“title_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु घनघोर भगदड़ मामले में तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए”],”content_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हटाईकर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 2025 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे।इस कदम के तहत सरकार ने पूर्व बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद, पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश कुमार विकाश और पूर्व उप पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) शेखर एच टेक्कनवर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यह निर्णय अधिकारियों की लिखित सफाई और प्रशासनिक विभाग की सिफारिशों की समीक्षा के बाद लिया गया है।यह भगदड़ घटना 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर हुई थी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इंडियन प्रीमियर लीग जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा हुए थे। घटना के तुरंत बाद, सरकार ने पांच पुलिस अधिकारियों को “अश्रीर और लापरवाह” होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इन अधिकारियों में दयानंद, विकाश, टेक्कनवर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सी बालाकृष्ण और कजबन पार्क इंस्पेक्टर ए के गिरिश शामिल थे।28 जुलाई 2025 को विकाश को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों का निलंबन वापस ले लिया गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश ने इस निलंबन को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक त्रिपाठी न्यायाधिकरण (CAT) का रुख किया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिया कि वे उनके साथ भी समान व्यवहार करें। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी निलंबन की स्थिति को समाप्त कर दिया।यह निर्णय पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रशासनिक प्रक्रिया की गहन जांच के बाद लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मामले में कोई ऐसी लापरवाही नहीं पाई गई जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो। इस मामले की समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ कि पूर्व में लिए गए निर्णयों में न्यायसंगत कारणों की कमी थी।सरकार की यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और तर्कसंगत निर्णय के पक्ष में एक मजबूत संदेश है। साथ ही, यह घटनाओं के प्रति प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के मानकों को संतुलित करने का प्रयास भी है।”]}