Report By : ICN Network
नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में स्थित चार प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का ध्यान केंद्रित हो गया है। इन परियोजनाओं में सुपरटेक का ‘UP काउंटी’, ओएसिस रियलटेक का ‘ग्रैंडस्टैंड’, और जयपी समूह की ‘कोव’ और ‘कासिया’ शामिल हैं। इन परियोजनाओं में फ्लैट्स की बुकिंग सबवेंशन योजना के तहत की गई थी, लेकिन खरीदारों को समय पर इन परियोजनाओं में फ्लैट्स का कब्जा नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद, उन्हें ईएमआई का भुगतान करना पड़ रहा है, जो एक गंभीर मुद्दा बन चुका है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। इस जांच में YEIDA से संबंधित भूमि आवंटन फाइलों, लेन-देन रिकॉर्ड, निर्माण अनुमतियाँ और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन परियोजनाओं में नियमों और कानूनों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और खरीदारों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इससे यह भी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, ताकि जनता को धोखाधड़ी से बचाया जा सके और उन्हें उनके कानूनी अधिकार मिल सकें।
