महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को भारत का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनाने का संकल्प लिया
महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) को भारत का अग्रणी डेटा सेंटर हब बनाने की योजना तैयार की गई है। इस पहल के अंतर्गत कुल ₹16.7 लाख करोड़ की निवेश योजना लागू की जा रही है, जो वर्तमान, चल रहे और प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है।
वर्तमान में राज्य में 20 डेटा सेंटर सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जबकि ₹7.77 लाख करोड़ के 28 परियोजनाएं कार्यान्वयन में हैं और ₹8.91 लाख करोड़ के 16 योजनाएं नियोजन चरण में हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बताया गया कि इन परियोजनाओं के समापन के बाद भारत के लगभग 60% डेटा सेंटर मुंबई महानगरीय क्षेत्र में स्थित होंगे।
यह पहल महाराष्ट्र की भूमिका को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्लाउड सेवाओं, डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन व्यवसाय और उद्यम डेटा संग्रह की वृद्धि के कारण डेटा सेंटर की मांग लगातार बढ़ रही है। इस योजना के माध्यम से एमएमआर को टेक्नोलॉजी आधारित निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
साथ ही, इस डिजिटल विकास के साथ मराठा छात्रों के लिए कई कल्याणकारी उपाय भी घोषित किए गए हैं। वर्तमान में पिछड़ी जाति (ओबीसी) छात्रों को मिलने वाले लाभ अब मराठा छात्रों को भी दिए जाएंगे, जिनमें पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अलावा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्तियां शामिल हैं।
विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध शैक्षिक रियायतें और सुविधाएं भी मराठा छात्रों को प्रदान की जाएंगी। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता और गैर-आधारित कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिपूर्ति लाभ दिया जाएगा। इन लाभों का विस्तार महाराष्ट्र के बाहर अन्य राज्यों में सहायता प्राप्त या सहायता रहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले मराठा छात्रों तक भी होगा। इसके अतिरिक्त, सारथी द्वारा संचालित मोटर वाहन चालक और परिचालक प्रशिक्षण योजना मराठा युवाओं के लिए भी लागू की जाएगी।
सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मराठा छात्रों को भी ओबीसी छात्रों की तरह व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का अधिकार मिलेगा। समग्र रूप से, ये निर्णय आर्थिक विकास और शैक्षिक सहायता दोनों पर केंद्रित हैं, जो महाराष्ट्र के सामाजिक और तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
