दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर पुनर्विचार आवश्यक
दिल्ली सरकार ने 11 अप्रैल को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की ड्राफ्ट नीति प्रस्तुत की, जिसका लक्ष्य वाहनों के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना है। इस नीति में प्रोत्साहन, रोड टैक्स छूट और पेट्रोल-डीजल वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं।
फिर भी, इस नीति में दो मुख्य कमज़ोरियां हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला यह कि नीति ने प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कार उपयोगकर्ताओं को जो मुख्यतः शहर के धनाढ्यों में हैं, उन्हें सब्सिडी देने की व्यवस्था की है, जो मुख्य रूप से एक सीमित दृष्टिकोण है।
यह धारणा प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है क्योंकि प्रदूषण ही अकेला ट्रांसपोर्ट का प्रभाव नहीं है। वाहन उपयोग से होने वाली दुर्घटनाएँ, शारीरिक सक्रियता में कमी, यातायात शोर और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा भी लोगों के स्वास्थ्य और शहर के पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
इसके अतिरिक्त, वाहनों का उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान देता है, और बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे खनिजों की खुदाई को लेकर विश्वभर में गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ हैं।
इस नीति में दो-पहिया, तीन-पहिया, चार-पहिया माल और पैसेंजर वाहनों को मुख्यत: वायु प्रदूषण समाधान के रूप में प्रस्तुत करने से शहरी गतिशीलता पर व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता को सीमित कर दिया गया है।
आवश्यक सवाल केवल वायु प्रदूषण को कम करने का नहीं है, बल्कि शहरी परिवहन को कैसे सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी बनाया जाए, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अतः दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में सब्सिडी वितरण के दायरे को संशोधित करना और शहरी परिवहन व्यवस्था के समग्र और संतुलित विकास हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
