गौतम बुद्ध नगर: संपूर्ण समाधान दिवस में 198 शिकायतें दर्ज, 13 का मौके पर निस्तारण

जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर की तीनों तहसीलों, दादरी, सदर और जेवर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 198 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 13 का निस्तारण मौके पर ही अधिकारियों द्वारा किया गया।

दादरी में मंडलायुक्त ने सुनीं जनता की समस्याएं

दादरी तहसील में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने समाधान दिवस की अध्यक्षता की। यहां 132 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 9 का तत्काल निस्तारण किया गया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सदर तहसील में जिलाधिकारी ने किया अनुश्रवण

सदर तहसील में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने समाधान दिवस की अध्यक्षता की। यहां 12 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और आवेदकों को संतुष्ट करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस से पहले जिलाधिकारी ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत तहसील सदर में ‘हेल्प एंड असिस्टेंस बूथ’ का उद्घाटन किया। यह बूथ महिलाओं को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, विरासत, दाखिल-खारिज और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक मंच पर प्रदान करेगा। बूथ के लिए सप्ताहवार रोस्टर भी तैयार किया गया है, जिसमें लेखपालों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जेवर में 54 शिकायतें, 2 का निस्तारण

तहसील जेवर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे ने समाधान दिवस की अध्यक्षता की। यहां 54 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया।

अधिकारियों का जनता से संवाद

समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। यह आयोजन जनता और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने और समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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