Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने कासना क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सदर एसडीएम चारुल यादव के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की लगभग 65 बीघा जमीन पर बने कई अवैध मकानों और कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के तहत लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है।
पिछले दो वर्षों से अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दिए जाते रहे, लेकिन वे निर्माण हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। लगातार नोटिस के बावजूद अतिक्रमणकर्ता अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे, इसलिए प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़ा। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कार्रवाई सुरक्षित और सुचारू रूप से हो सके। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और ज़मीन की पैमाइश भी करवाई गई।
यह कार्रवाई राज्य सरकार की अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि सरकारी संपत्ति की रक्षा की जा सके। इस कदम से न केवल सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा होगी, बल्कि आम जनता के लिए बेहतर संसाधन भी सुनिश्चित होंगे।
ग्रेटर नोएडा में इस प्रकार की कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि प्रशासन अवैध निर्माणों और कब्जों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था मजबूत होगी तथा योजनाओं के तहत विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। इससे भविष्य में अवैध अतिक्रमणकारियों के मन में भय भी रहेगा और वे कानून का सम्मान करेंगे।
इस तरह की कार्रवाई से सरकारी जमीनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और क्षेत्र का विकास गति से आगे बढ़ेगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है ताकि वे अवैध निर्माणों और कब्जों की सूचना समय पर दे सकें और प्रशासन तत्परता से कार्रवाई कर सके।
