Report By : ICN Network
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से जल शुल्क में 10% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक संपत्तियों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों पर लागू होगी। नई दरों के अनुसार, छोटे आवासीय भूखंडों का मासिक शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे लोगों को अब पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। बड़े भूखंडों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों पर भी इस वृद्धि का असर पड़ेगा, जहां जल शुल्क में महत्वपूर्ण इजाफा किया गया है।
संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए भी जल शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है, जिससे व्यवसायों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। जल शुल्क भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई उपभोक्ता अप्रैल से सितंबर के बीच पूरे वर्ष का शुल्क चुका देता है, तो उसे 5% की छूट दी जाएगी। वहीं, यदि भुगतान में देरी होती है, तो उस पर वार्षिक 11% की दर से ब्याज लगेगा, जिसे अर्ध-वार्षिक रूप से जोड़ा जाएगा।
जल शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन भुगतान के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार शुल्क अदा कर सकें। जल शुल्क में यह वृद्धि हाल ही में प्राधिकरण द्वारा भूमि दरों में की गई 5% की वृद्धि के साथ मेल खाती है, जिससे शहर में रहने और व्यवसाय करने की लागत और अधिक बढ़ सकती है।
