Report By : Amit Rana मिगसन ग्रुप की 15 फर्म के 41 ब्रांच पर जीएसटी की एसआईबी टीम ने छापेमारी की। प्रथम दृष्टया बिल्डर ने अनियमितताएं सामने आने पर करीब 10 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। मिगसन ग्रुप में 10 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। कुछ अन्य बिल्डरों की ओर से गड़बड़ी की आशंका मिली है। जांच कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है
राज्यकर विभाग (जीएसटी) की विशेष जांच शाखा (एसआईबी) टीम ने लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में मिगसन ग्रुप की 15 फर्मों की 41 शाखाओं पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं उजागर हुईं। प्रारंभिक जांच में बिल्डर द्वारा अनियमितताओं के कारण करीब 10 करोड़ रुपये जमा कराए गए।
गाजियाबाद के बिल्डर मिगसन ग्रुप का नाम एसटीएफ की सूची में शामिल था, जिसे सरकार द्वारा जांच के लिए सौंपा गया था। इस ग्रुप के खिलाफ लगातार ग्राहकों की शिकायतें आ रही थीं कि फ्लैट बुकिंग के बाद उन पर कई प्रकार के शुल्क और पेनल्टी लगाई जा रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को एसटीएफ को सौंपा, जिसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई।
छापेमारी के दौरान एसआईबी टीम ने ग्रुप की विभिन्न शाखाओं से कंप्यूटर हार्ड डिस्क और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और उनकी जांच शुरू कर दी। इस दौरान गाजियाबाद में राजनगर आरडीसी, राजनगर एक्सटेंशन और वैशाली के अलावा लखनऊ और नोएडा में मौजूद ग्रुप की शाखाओं पर भी कार्रवाई की गई। करीब 12 घंटे तक चली इस जांच में 10 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी पकड़ी गई।
इसके अलावा, रिकॉर्ड में भी कई अनियमितताएं पाई गईं। जब एसआईबी टीम ने ग्रुप के एमडी को मौके पर बुलाने का प्रयास किया, तो बताया गया कि वह विदेश में हैं। विभिन्न शाखाओं से कुल 10 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं। विभाग के अनुसार, अभी जांच जारी है और जो प्रारंभिक कमियां पाई गई हैं, उनके आधार पर रिटर्न जमा कराया गया है। आगे की जांच के बाद समन और ऑडिट की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।
राज्यकर विभाग की एसआईबी टीम अन्य बिल्डरों के आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्लेम की भी जांच कर रही है। पोर्टल के माध्यम से जांच में कुछ अन्य बिल्डरों द्वारा भी अनियमितताएं करने की आशंका जताई गई है। इस संबंध में संबंधित बिल्डरों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
मिगसन ग्रुप की इस छापेमारी के बाद अन्य बिल्डरों पर भी नजर रखी जा रही है। राज्यकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो भी अनियमितता में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
