आगरा में अब आय, जाति, निवास और पेंशन से जुड़े काम पारदर्शी होंगे। लेखपाल डैशबोर्ड अनिवार्य होने से घर बैठे लोग आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।
आगरा के निवासियों को सरकारी कामकाज में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब आय, जाति, निवास और वार्षिक आय जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए तहसील के चक्कर काटने या लेखपालों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला प्रशासन ने सरकारी व्यवस्था में सुधार करते हुए लेखपाल डैशबोर्ड को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है, जिससे अब आम जनता को घर बैठे ही अपने आवेदनों की पूरी जानकारी मिल सकेगी।
भ्रष्टाचार होगा खत्म
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आगरा की छह तहसीलों में तैनात सभी 350 लेखपालों को अब हर दिन अपना डैशबोर्ड खोलना होगा। अक्सर देखा जाता था कि लेखपाल जनता को सही जानकारी नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। डैशबोर्ड के जरिए DM और SDM जैसे बड़े अधिकारी सीधे निगरानी कर रहे हैं कि किस लेखपाल के पास कितनी फाइलें लंबित हैं।
काम में आएगी तेजी
अब अगर आप किसी प्रमाण पत्र या पेंशन योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपकी फाइल अभी किसके पास है। लेखपाल और अधिकारी अब अपनी रिपोर्ट छिपा नहीं सकते । अगर आपका आवेदन किसी कारण से रिजेक्ट किया जाता है, तो लेखपाल को उसका ठोस कारण भी डैशबोर्ड पर दर्ज करना होगा, जिसे आवेदक खुद देख पाएगा। इससे न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि लेखपालों की जवाबदेही भी तय होगी
DM ने दिए निर्देश
इस सिस्टम में अब सिर्फ प्रमाण पत्र ही नहीं, बल्कि किसान रजिस्ट्री, खसरा-खतौनी, पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जैसी कई जरूरी सुविधाएं भी शामिल कर दी गई हैं। आगरा के DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी लेखपाल इस व्यवस्था में लापरवाही बरतेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह डिजिटल कदम आम जनता के समय और पैसे की बचत करेगा और सरकारी दफ्तरों में होने वाली भागदौड़ कम कर देगा।
