Report By : ICN Network
महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हालांकि, हाल ही में एक जांच में सामने आया है कि इस योजना के तहत 2,289 सरकारी कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से लाभ उठाया है। इन कर्मचारियों की पहचान लगभग 2 लाख आवेदनों की छानबीन के दौरान की गई।
राज्य की महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस प्रकार की अनियमितताएं रोकने के लिए लाभार्थियों की छानबीन एक नियमित प्रक्रिया है, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केवल योग्य लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस मामले में सरकार ने इन कर्मचारियों से अवैध रूप से प्राप्त ₹3.5 करोड़ की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन कर्मचारियों से उक्त राशि की वसूली करें। यह कदम राज्य के वित्तीय संसाधनों की रक्षा और योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी अन्य विभाग से धनराशि को इस योजना के लिए नहीं हटाया गया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट नियमों के अनुसार, विभिन्न विभागों से धन आवंटित किया जाता है, और ‘लाडकी बहिन योजना’ के लिए भी यह प्रक्रिया अनुसरण की गई है।
राज्य सरकार इस योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी लाभार्थियों की नियमित छानबीन जारी रखेगी, ताकि केवल पात्र महिलाएं ही इसका लाभ उठा सकें और योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।