सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सीनियर नेता मेनका गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। अदालत ने गांधी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया, साथ ही गांधी द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने आदेश दिया कि गांधी की याचिका में उठाए गए बिंदुओं को सिविल अपील नंबर 10644/2024 में पुनः उठाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद, गांधी की याचिका को वापस लिया गया, जिसमें उन्होंनें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था, क्योंकि यह सीमा अवधि के अंतर्गत दाखिल नहीं की गई थी। अब, सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की याचिका पर विचार करते हुए इस मामले में नोटिस जारी किया है और राम भुवाल निषाद को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और दोनों पक्षों को उचित समय दिया जाएगा ताकि वे अपने-अपने तर्क और सबूत अदालत के समक्ष रख सकें
सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, एसपी उम्मीदवार के निर्वाचन पर
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Jan 8, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सीनियर नेता मेनका गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। अदालत ने गांधी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया, साथ ही गांधी द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने आदेश दिया कि गांधी की याचिका में उठाए गए बिंदुओं को सिविल अपील नंबर 10644/2024 में पुनः उठाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद, गांधी की याचिका को वापस लिया गया, जिसमें उन्होंनें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था, क्योंकि यह सीमा अवधि के अंतर्गत दाखिल नहीं की गई थी। अब, सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की याचिका पर विचार करते हुए इस मामले में नोटिस जारी किया है और राम भुवाल निषाद को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और दोनों पक्षों को उचित समय दिया जाएगा ताकि वे अपने-अपने तर्क और सबूत अदालत के समक्ष रख सकें