National : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। इसके लिए 6,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 2023-24 से 2030-31 तक का इसकी समयसीमा है।
इस दौरान सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 पर भी बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए। आज कैबिनेट ने अनुमति दी है कि संसद के आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को फिल्मों की पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में आने वाले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 लाया जाएगा। फ़िल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए। ज्ञात हो कि ‘यू’ प्रमाणन बिना रोक के सार्वजनिक प्रदर्शन करने से संबंधित है, जबकि ‘ए’ प्रमाणन वयस्क आयु वर्ग के दर्शकों के लिए, ‘यूए’ प्रमाणन अभिभावकों की निगरानी में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तथा ‘एस’ प्रमाणन चिकित्सकों, वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए है। समझा जाता है कि संशोधन में 12 वर्ष के स्थान पर ‘यूए-7+’, ‘यूए-13+’ और ‘यूए-16+’ वर्गीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मुम्बई में एक समारोह में कहा था कि इस विधेयक में इंटरनेट पर फिल्मों की सामग्री के प्रसारण से जुड़े प्रावधानों को जोड़ा जा रहा है।
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