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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में देरी,अब अप्रैल 2025 तक होगा पूरा

Report By : Ankit Srivastav, ICN Network

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) के पहले फेज का काम अब अप्रैल 2025 तक पूरा होगा। ये काम 29 सितंबर 2024 तक पूरा होना था। इसकी वजह मुख्य टर्मिनल निर्माण में देरी होना है। स्विटजरलैंड स्थित ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायक कंपनी, एनआईए कंसेस्नरी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) ने कहा कि “एयरपोर्ट का काम एडवांस स्टेज पर है। वर्तमान निर्माण स्थिति को देखते हुए, अप्रैल 2025 के अंत तक एयरपोर्ट का कॉमर्शियल संचालन शुरू हो सकेगा ।

यह एक बड़ी और जटिल परियोजना है। साथ ही अगले कुछ सप्ताह निर्माण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहां बनाए जा रहे रनवे, यात्री टर्मिनल और कंट्रोल टावर एडवांस तकनीक पर है। हाल ही में ग्राउंड हैंडलिंग, कॉमर्शियल क्षेत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किए गए। इसके अलावा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान के लिए कई एयर लाइनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बताया जा रहा है टर्मिनल का फ्रंट और छत वेदर प्रूफिंग बनाया जाना है। लेकिन आयातित स्टील की खरीद में देरी होने के कारण इसकी प्रगति कम है। इसके अलावा रनवे और एटीसी टॉवर सहित अन्य कार्य विभिन्न चरणों में हैं।

इस साइट पर लगभग 9 हजार कर्मचारी तैनात हैं। एटीसी टावर पर शीशे का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि रनवे पर डामर की अंतिम परतें बिछाई जा रही हैं। नेविगेशन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ग्लाइड पाथ और लोकलाइज़र जैसे महत्वपूर्ण नेविगेशन और टेक ऑफ व लैंडिंग संबंधित उपकरण इन्स्टॉल कर रहे है।

एयरपोर्ट के निर्माण में देरी होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) जुर्माना लगा सकती है। ये कंपनी एयरपोर्ट की देखरेख करती है। हालांकि कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार, कुछ शर्तों के तहत 91 दिनों की छूट दी जा सकती है।

इसके बाद रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नेल के अधिकारियों ने कहा कि निर्माण कंपनी को नोटिस जारी किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने बिना परामर्श किए ही निर्माण समय सीमा को बढ़ा दिया। NIAL के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि YIAPLने हमसे बिना परामर्श किए बिना समय सीमा बढ़ाने का एकतरफा निर्णय लिया है। हम कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी पर जुर्माना लगाएंगे।’ हम नोटिस जारी कर रहे हैं और ले आउट मंजूरी के बिना अन्य निर्माण कार्य करने पर आपत्ति जता रहे हैं। जहां तक ग्रेस पीरियड की बात है इसका निर्णय स्टेट कैबिनेट में तय किया जाएगा।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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