डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत बनाने की दिशा में पनवेल नगर निगम ने नई पहल की तैयारी की है। योजना के तहत 78 नवनिर्वाचित पार्षदों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे सीधे नगर निगम के ई-गवर्नेंस सिस्टम से जुड़ सकें और शहरी सेवाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर सकें। यह कदम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, 10 फरवरी को प्रस्तावित मेयर चुनाव के बाद होने वाली पहली आम सभा में इन टैबलेट्स का वितरण किया जा सकता है। इसे पारदर्शिता और डिजिटल दक्षता आधारित नई कार्यप्रणाली की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
हाल ही में पनवेल को महाराष्ट्र के नगर निगमों में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए पहला स्थान मिला है। अधिकारियों का कहना है कि इसी उपलब्धि के आधार पर अब राजनीतिक नेतृत्व को भी तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। निगम पहले ही पेपरलेस ई-ऑफिस प्रणाली अपना चुका है, जहां अधिकांश आधिकारिक कामकाज डिजिटल माध्यम से होता है।
टैबलेट मिलने के बाद पार्षद अपने-अपने वार्ड से जुड़ी समस्याएं, सुझाव और आधिकारिक पत्राचार ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इससे कागजी प्रक्रियाओं में कमी आएगी, निर्णय लेने की रफ्तार बढ़ेगी और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होगी।
नगर निगम का मानना है कि डिजिटल एक्सेस से पार्षद नागरिकों की शिकायतों की प्रगति पर सीधे नजर रख सकेंगे, समाधान की समयसीमा ट्रैक कर पाएंगे और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रत्येक पार्षद करीब 20 से 35 हजार आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में रियल-टाइम निगरानी अहम साबित हो सकती है।
इस पहल के बाद पार्षदों की भूमिका केवल शिकायत आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे सिविक सेवाओं की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह कदम पनवेल के टेक्नोलॉजी आधारित और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक मॉडल को और मजबूती देगा।
फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद इससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बेहतर होने और शहरी सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
