मुंबई में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1,080 पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण की मंजूरी
मुंबई के ट्री अथॉरिटी ने शहर में कई बड़े विकास और पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए 1,080 पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण की मंजूरी दी है। यह निर्णय ट्री अथॉरिटी की बैठक में लिया गया, जिसमें चेड़ा नगर-आनंद नगर एलिवेटेड कॉरिडोर, मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना और बांद्रा पुनर्विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया और स्वीकृति प्रदान की गई।
चेड़ा नगर (घाटकोपर) से आनंद नगर (ठाणे) के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के चलते प्रभावित पेड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ा है। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई और ठाणे के बीच आवागमन में सुधार और यात्रा समय में कमी लाना है। परियोजना क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण में 1,331 पेड़ पाए गए, जिनमें से 621 पेड़ सीधे प्रोजेक्ट मार्ग में स्थित हैं। अनुमोदित योजना के अनुसार, 218 पेड़ों को स्थायी रूप से काटा जाएगा जबकि 403 पेड़ों का स्थानांतरण अन्य जगहों पर किया जाएगा।
गोरेगांव के मोतीलाल नगर पुनर्विकास स्थल पर दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक कई चरणों में निरीक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में कुल 1,761 पेड़ दर्ज किए गए थे। पुनर्विकास क्षेत्र के भीतर 220 पेड़ प्रभावित पाए गए, जिनमें से 89 पेड़ काटने और 131 पेड़ों का स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह, बांद्रा में चल रही पुनर्विकास परियोजनाओं से संभावित तौर पर 239 पेड़ों पर प्रभाव पड़ेगा। इन सभी परियोजनाओं को मिलाकर, ट्री अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित कुल पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण की संख्या 1,080 है।
परियोजना अनुमोदन के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने आपत्तियां भी जताईं। विशेष रूप से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे बनाए जाने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि कई प्रौढ़ पेड़ कटेंगे और पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अधिक जोर स्थानांतरण पर दिया जाना चाहिए था। प्रभावित पेड़ों से प्राप्त लकड़ी की हेंडलिंग और निपटान पर भी कई सवाल उठाए गए।
उत्तर में संबंधित विभागों ने प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता और पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए किए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत किया। यह भी बताया गया कि परियोजना रेखांकन सावधानीपूर्वक बनाए गए हैं और जहां संभव था, स्थानांतरण विकल्प अपनाया गया है। एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को निवासियों और यात्रियों की एक पुरानी मांग के रूप में दर्शाया गया और इसे पूरा होने पर यातायात में काफी सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
अब अनुमोदन मिलने के बाद ये बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे। हालांकि, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर चिंता बनी रहेगी और जैसे-जैसे परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी, यह मुद्दा चर्चा का विषय बना रहेगा।
