सोमवार, 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया है, जो इसे स्वतंत्र भारत में यह कदम उठाने वाला पहला राज्य बनाता है। यह कदम भारतीय जनता पार्टी के 2022 विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे के तहत उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की कि राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कानून के प्रभावी होने के लिए संबंधित नियमों की मंजूरी और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य समाज में समानता को बढ़ावा देना है, जिससे व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव समाप्त हो सके। इससे सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। यह कदम न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच कानून के नजरिए से समानता आएगी मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के लोगों से सहयोग की अपील की और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियों पर जोर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन सही तरीके से हो सके। इस कदम से उत्तराखंड एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जो समानता, न्याय और बुनियादी अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है
उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, समान कानूनों के तहत सबकी बराबरी
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Jan 27, 2025
सोमवार, 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया है, जो इसे स्वतंत्र भारत में यह कदम उठाने वाला पहला राज्य बनाता है। यह कदम भारतीय जनता पार्टी के 2022 विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे के तहत उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की कि राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कानून के प्रभावी होने के लिए संबंधित नियमों की मंजूरी और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य समाज में समानता को बढ़ावा देना है, जिससे व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव समाप्त हो सके। इससे सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। यह कदम न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच कानून के नजरिए से समानता आएगी मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के लोगों से सहयोग की अपील की और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियों पर जोर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन सही तरीके से हो सके। इस कदम से उत्तराखंड एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जो समानता, न्याय और बुनियादी अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है