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UP : Noida Authority के सीईओ डॉ लोकेश एम ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की.

आपको बतादें इस बैठक में यूनीफाइड पॉलिसी के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के लिए योजना, नोएडा क्षेत्र में विद्यमान अतिक्रमण, भूखण्डों के सापेक्ष निष्पादित सीआईसी तथा टीएम एवं उनसे प्राप्त धनराशि, विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटियों को जारी किये गये धारा-10 के नोटिस, भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना एवं उसके नीचे के रोड के निर्माण की स्थिति, आईजीआरएस प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत-निस्तारण की स्थिति, नोएडा में होने वाले जलभराव की समस्या के निराकरण, नोएडा में विभिन्न स्थानों पर विकसित सौन्दर्गीकृत किये जा रहे तालाबों की स्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विगत दिनों में किये गये निरीक्षण की अनुपालन आख्या आदि विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं सम्बन्धित विभागों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

सीईओ ने गौतमबुद्धनगर के अन्य दोनों प्राधिकरणों के साथ समन्वय करते हुए भूखण्ड आवंटन के लिए यूनिफाइड पॉलिसी के अन्तर्गत योजना लॉन्च किये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विभाग द्वारा भूखण्ड योजना लॉन्च की जा चुकी है तथा अन्य परिसम्पत्ति विभागों को भी तद्नुसार योजना लॉन्च किये जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक के दौरान विभिन्न प्रकार के भूखण्डों/परिसम्पत्तियों के सापेक्ष निष्पादित किये जाने वाले सीआईसी एवं टीएम के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभागों से विचार-विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में विगत दो वर्षों में निष्पादित किये गय सीआईसी एवं टीएम के सापेक्ष प्राप्त की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग को निर्देश दिये गये।

नोएडा में बने भवनों में अतिक्रमण को रोकने के लिए धारा 10 के नोटिस जारी किये गए। इन नोटिसों के सम्बन्ध में सभी परिसम्पत्ति विभागों को इस प्रकार निर्गत नोटिसों का विवरण संकलित एवं नियमित अनुरक्षित रखे जाने एवं नियमित रूप से मॉनिटर करने के निर्देश दिये गये। साथ ही विगत 2 वर्षों में निर्गत किये गये नोटिसों का परीक्षण करते हुए यदि आवंटी द्वारा उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया है, तो धारा-10 का नोटिस पुनः निर्गत करने के निर्देश दिये गये तथा तत्पश्चात भी आवंटियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता, तो उक्त भूखण्डों का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जाये। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के नोटिस, जोकि आवंटियों द्वारा प्राप्त नहीं किये जाते हैं, को परिसम्पत्ति पर चस्पा कराये जाने के निर्देश दिये गये।

सड़क बनाने में आ रही अड़चने दूर करने के निर्देश

बैठक में विभिन्न सैक्टरों में भूमि अनाधिग्रहित होने के कारण सड़क के निर्माण बाधित हैं, जिनको भूलेख एवं सिविल भाग द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये। इतना ही बैठक में निर्माणाधीन भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया गया, जिसमें एलिवेटेड रोड का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने के साथ-साथ एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क एवं नाली का निर्माण भी पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। उक्त मार्ग पर किये जाने वाले सड़क, नाली, बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार कर पृथक से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह तक ड्रेनेज वाटर हार्वेस्टिंग, आदि पर भी ध्यान दें।साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये कि एलिवेटेड रोड के साथ एप्रोच रोड सुगम, समुचित लाईटिंग एवं फुटपाथ की ऊँचाई समुचित रखी जाये।

15 अगस्त से पूर्व ई-ऑफिस पर करें काम
बैठक में प्राधिकरण की विभिन्न कार्यवाहियों को डिजिटलध्ऑनलाईन करने के सम्बन्ध में ष्प्रहरी एप्पश् एवं श्ई-ऑफिस की समीक्षा की गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सभी विभागों द्वारा 15 अगस्त से पूर्व ई-ऑफिस पर कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। साथ ही प्रहरी एप्प के लिए भी विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिये जाने के निर्देश दिये गये।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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