Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास को मजबूती देने के लिए एक नई खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 1,000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा और वे मंडियों व दलालों की निर्भरता से मुक्त होंगे। इससे उत्पाद की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा।
इस योजना का एक और बड़ा पहलू है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन। प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से गांवों में ही युवाओं को काम मिलेगा, जिससे शहरों की ओर होने वाला पलायन कम होगा और गांवों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की हैं। इससे निजी कंपनियां और उद्यमी आगे आकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करेंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
कुल मिलाकर यह योजना न केवल किसानों और युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।