Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब नवविवाहित जोड़ों को ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले यह राशि ₹51,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह के खर्च में राहत मिल सके।
इस राशि में से ₹60,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे वह अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके। वहीं ₹25,000 की राशि उपहारों के रूप में दी जाएगी, जिसमें घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल होंगी जैसे कि बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि। ₹15,000 की राशि विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी।
सरकार ने इस योजना की पात्रता की आय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख थी, जिसे अब ₹3 लाख कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, साथ ही दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में समय-समय पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जोड़े विवाह बंधन में बंधते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। इच्छुक लोग आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत, नगर निगम या जिला कल्याण कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
यह योजना सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन शुरू करने का अवसर देती है और सामाजिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है।