Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत अब घरौनी रिकॉर्ड में बदलाव करना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। अभी तक यदि किसी नागरिक को अपने घरौनी दस्तावेज़ में कोई गलती सुधारनी होती थी, तो उसे कई सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता था और पारदर्शिता की कमी के चलते आम लोगों को काफी परेशानी होती थी।
सरकार अब इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने जा रही है। नए कानून के लागू होने के बाद नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपने दस्तावेजों में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी कम हो जाएगी।
इस पहल से भूमि विवादों में भी काफी हद तक कमी आने की संभावना है। दस्तावेजों की शुद्धता बढ़ेगी और लोग अपने स्वामित्व से जुड़े अधिकारों को सही रूप में दर्ज करवा सकेंगे। सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने और नागरिकों को उनके अधिकार सहज रूप से दिलाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।