महाराष्ट्र सरकार ने नए श्रम संहिता के प्रारूप नियम जारी किए
महाराष्ट्र सरकार ने नए श्रम संहिता के लिए प्रारूप नियम सार्वजनिक कर दिए हैं, जिसने राज्य में श्रम कानूनों के भविष्य पर नई उम्मीदें और बहस को जन्म दिया है। ये नियम 28 अप्रैल को जारी किए गए हैं और हितधारकों से 45 दिन तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। यदि इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती है, तो नए श्रम संहिता महाराष्ट्र में लागू किए जाएंगे।
ये नियम चार प्रमुख श्रम संहिता के तहत बनाए गए हैं: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; वेतन कोड, 2019; सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां कोड, 2020। केंद्र सरकार द्वारा इन कोडों का उद्देश्य 29 पुराने श्रम कानूनों को एक आधुनिक और समेकित ढांचे में बदलना है। प्रस्तावित प्रणाली में श्रमिकों के कई अधिकारों और लाभों का समावेश किया गया है। जैसे न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा जांच, शिकायत निवारण तंत्र और बेहतर सुरक्षा उपाय। महिलाओं को समान अवसर और लिंग भेदभाव रहित वेतन भी शामिल है।
महिला श्रमिकों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। फैक्ट्रियों और अन्य प्रतिष्ठानों में महिला श्रमिकों पर रात की पाली में कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध हटाया गया है। ऐसी कार्यस्थलों जहां 50 या अधिक कर्मचारी हों, वहाँ क्रेच सुविधा अनिवार्य की गई है। मातृत्व अवकाश के बाद घर से काम करने की सुविधा भी दी गई है। हालांकि, श्रम संघों ने इन नियमों का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि नए नियमों में श्रमिकों की संख्या की अधिक सीमाएं छोटे कारोबारों को बाहर रख सकती हैं। स्थायी रोजगार को बढ़ावा देने के बजाए फिक्स्ड टर्म रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान को भी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे नौकरी सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
स्ट्राइक से पहले 14 दिन का नोटिस देने की आवश्यकता को भी श्रम संघों ने अस्वीकार किया है। उनका कहना है कि यह नियम उनकी सामूहिक बातचीत की शक्ति को कम कर सकता है। आंबेकर इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज के गणग्राम गवड़े ने इन नियमों को “विरोधी श्रमिक” बताया है और कहा है कि यह नियोक्ताओं के पक्ष में हैं। सरकार ने इन सुधारों की रक्षा की है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये नियम व्यवसाय करने की सहजता को बढ़ाएंगे और छोटे उद्यमों पर अनुपालन का दबाव कम करेंगे। राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने कहा कि प्रारूप नियम औद्योगिक माहौल में अनुशासन लाएंगे, गिग श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा वेतन, सुरक्षा और कार्य स्थितियों पर स्पष्टता बढ़ाएंगे।
