Report By : Shariq Khan Kanpur (UP)
आज अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्तागण कानपुर बार एसोसिएशन गेट से नए कानूनो का क्रियान्वन,स्थगित करो स्थगित करो पहले सब को जागरुक करो तब नए कानून लागू करो नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर बोलते हुए संघर्ष समिति संयोजक पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश की सैकड़ो वर्ष पुरानी आई पी सी, सीआर पी सी और इविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिए जिन्हें 1 जुलाई से लागू किया जाना है,तीनों नए आपराधिक कानूनो में अधिकतर धाराओं को बदल दिया गया है नए कानून अभी विधि शिक्षा में भी सम्मिलित नहीं है इसकी वजह से नवागंत अधिवक्ताओं को भी इनकी जानकारी नही है बदली धाराओं की जानकारी आम जनमानस को भी नही दी गई है यदि लोगों को जागरूक किए बिना कानून लागू किए जाते हैं तो आम आदमी सहित हम अधिवक्ताओं को भी समस्याएं आएंगी ।उन्होंने कहा की अभी लोगों को कानूनो की जानकारी है तब तो पुलिस अपनी मनमानी कर देती है यदि बिना जागरूक किए नए कानून लागू किए जाते हैं तो देश में पुलिसिया राज कायम हो जाएगा और जानकारी के अभाव में लोग न्याय से वंचित होंगे।
हमारा कहना है कि लागू करने से पूर्व नए कानूनो का कम से कम 5 वर्षों तक विधि विद्यालयो में अध्ययन कराया जाए और इसी मध्य गांव गांव घर-घर कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और तब तक के लिए प्रधान मंत्री नए कानूनो का क्रियान्वयन स्थगित करे। यदि इसमें समस्या हो तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनहित में तीनो कानूनों को स्थगित कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिसकों लेकर के आज जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर नगर मैजिस्ट्रेट राम शंकर ने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संबोधित ज्ञापन।