Report By : ICN Network
न्यू नोएडा के नाम से जानी जा रही महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर प्रशासन ने अब तेज़ी से कदम बढ़ा दिए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दर तय करने को लेकर अधिकारियों ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट भी आरक्षित कर दिया गया है।
यह परियोजना कुल 80 गांवों को शामिल करते हुए चार चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें पहला चरण सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है, जिसमें किसानों की सहमति से ज़मीन अधिग्रहण और पुनर्वास नीति लागू की जाएगी।
नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अब ग्रामीणों से संपर्क कर भूमि के बदले दिए जाने वाले मुआवज़े और सुविधाओं को लेकर सुझाव भी ले रहे हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण हो सके। मुआवज़ा तय करते समय आसपास के इलाकों में जमीन के बाजार मूल्य और पूर्व में दी गई दरों को भी आधार बनाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, न्यू नोएडा में औद्योगिक, रिहायशी और वाणिज्यिक ज़ोन विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह क्षेत्र ग्रेटर नोएडा की तरह ही व्यवस्थित और योजना के अनुसार बसाया जाएगा। इसमें सड़क, जल निकासी, बिजली, हरित क्षेत्र और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।
नोएडा अथॉरिटी के CEO ने बताया कि मुआवज़ा दरों को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित विभागों और ग्रामीण प्रतिनिधियों की राय ली जाएगी। जल्द ही अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
