दिल्ली प्रदर्शन: भारत के संविधान की मांग है कि न्यायपालिक...

दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस बल का इस्तेमाल: न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल

सोमवार को, सोशल मीडिया पर संसद मार्च की कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के राजनीतिक अभियान द्वारा बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार कर पत्थर फेंके।

पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने सख्त कदम उठाए। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी अश्रु गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, जबकि कई पीछे हट रहे थे, पुलिस द्वारा घिरे हुए थे और स्पष्ट रूप से किसी पर हमला नहीं कर रहे थे। ये घटनाएं जांच की मांग करती हैं, लेकिन बल के अनुपात में असंतुलन स्पष्ट है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अनुचित बल उपयोग के दावे पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया। लाइव लॉ के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमारा और अपना समय व्यर्थ मत करो।”

जिस वकील ने गुरुवार को सुनवाई की मांग की, उसने कोर्ट को पुलिस की खामियों के वीडियो सबूत प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। हालांकि, न्यायाधीश कांत ने कहा, “हमारे पास देखने के लिए समय नहीं है।”

इसी बीच, मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में पुलिस बल के अनुचित व्यवहार के खिलाफ जनहित याचिका गंभीरता से प्रस्तुत की गई। अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप से बचने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा, “अदालत को इस झंझट में न फंसााओ।” इसके बावजूद, अगले दिन कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाने का संकेत दिया।

यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र में पुलिस बल के दुरुपयोग और न्यायपालिका की सक्रियता पर एक बार फिर विचार करने का विषय है। संविधान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग की जांच करने का अधिकार और दायित्व देता है, जिससे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें।

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दिल्ली प्रदर्शन: भारत के संविधान की मांग है कि न्यायपालिका पुलिस की शक्ति का निरीक्षण करे

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दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस बल का इस्तेमाल: न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल

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