Report By : ICN Network
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 38 जिलों में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (DDRC) खोले जाएंगे और इन सभी केंद्रों का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इससे दिव्यांगजनों को अब मेडिकल जांच, उपकरण, काउंसलिंग और अन्य ज़रूरी सेवाएं एक ही छत के नीचे, आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
सरकार की यह योजना उन जिलों के लिए है, जहां अभी तक कोई जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (District Disability Rehabilitation Center) नहीं है। इन नए केंद्रों के माध्यम से न केवल दिव्यांगों को राहत मिलेगी, बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से DDRC की स्थापना के लिए 60% धनराशि दी जाती है, लेकिन अब प्रदेश सरकार शेष 40% की भागीदारी के साथ सभी ज़रूरी खर्च उठाने को तैयार है, ताकि यह काम बिना किसी देरी के आगे बढ़ सके।
इन केंद्रों में दिव्यांगजनों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा, फिजियोथेरेपी, मानसिक परामर्श, कान, आंख और चलने-फिरने से जुड़ी सहायता, जैसे कृत्रिम उपकरण भी मिल सकेंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट और पुनर्वास की सुविधाएं भी दी जाएंगी।