Report By : ICN Network
नोएडा में लीज़बैक योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में, प्राधिकरण ने 83 किसानों के बयान दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई उन किसानों की शिकायतों के आधार पर की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी अधिग्रहित भूमि उन्हें लीज़ पर वापस नहीं दी गई, जबकि योजना के तहत ऐसा किया जाना था।
प्राधिकरण की जांच टीम ने किसानों के बयान दर्ज करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए। इन बयानों में किसानों ने अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा किया, जिससे जांच को दिशा मिली है।
नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया में तेजी लाई है। बयान दर्ज करने के बाद, प्राधिकरण ने संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है। यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किसानों को उम्मीद है कि प्राधिकरण उनकी शिकायतों का समाधान करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। यह मामला नोएडा में भूमि अधिग्रहण और लीज़बैक योजनाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
