दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने 29 अगस्त को हुई CAQM की बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बैठक में पराली जलाने पर कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि तीन साल पहले ही आदेश दिया गया था कि प्रदूषण फैलाने वालों पर मुकदमा चलाया जाए।
गंभीर चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, “आप आज तक उन पर कार्रवाई करने में नरमी बरत रहे हैं। ऐसा क्यों?” इस पर एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सख्ती इसलिए नहीं की गई क्योंकि प्रदूषण स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।
न्यायालय की प्रतिक्रिया
इस उत्तर पर न्यायालय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जज ने कहा, “आप इतने गंभीर हैं कि साल में केवल 3-4 बार बैठक करते हैं। आप सिर्फ लक्ष्य बता रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिखा रहे।” यह टिप्पणी प्रदूषण नियंत्रण में कमीशन की निष्क्रियता पर प्रकाश डालती है।
आवश्यक कार्रवाई की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से यह भी कहा कि उन्हें प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बैठकों और योजनाओं के जरिए समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
