बांदा में PMEGP पर बिचौलियों का खेल, उद्यान विभाग की मिलीभगत से किसानों का शोषण

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) के तहत किसानों और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने का सपना बांदा जिले में बिचौलियों और उद्यान विभाग की कथित मिलीभगत से चूर हो रहा है। योजना के तहत 35% सब्सिडी पर 5 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है, लेकिन लाभार्थियों का आरोप है कि बिचौलियों द्वारा राशि में भारी कटौती की जा रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

लोन में कटौती, बिचौलियों की मनमानी

बांदा के उद्यान विभाग पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि उद्यान विभाग और बैंकों के बीच बिचौलिया बनकर शिवम द्विवेदी जैसे लोग लोन की राशि में से 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर रहे हैं। योजना के तहत 5 लाख रुपये का लोन स्वीकृत होने के बावजूद लाभार्थियों को केवल 3.5 लाख रुपये ही मिल रहे हैं, जबकि बैंक की ओर से 7 लाख रुपये तक की वसूली नोटिस भेजी जा रही है।

प्रशिक्षण में भ्रामक जानकारी

उद्यान विभाग द्वारा योजना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। कई लाभार्थियों, खासकर महिलाओं, का दावा है कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि लोन की राशि वापस नहीं करनी होगी और यह मुफ्त है। इस भ्रामक जानकारी के आधार पर कई लोगों ने लोन लिया, लेकिन अब उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

लाभार्थी की आपबीती

योजना के लाभार्थी संदीप कुमार ने बताया, “मैंने आटा चक्की और स्पेलर के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से 5 लाख रुपये का लोन लिया था। मुझे केवल 3.5 लाख रुपये मिले, जबकि शिवम द्विवेदी ने 1.5 लाख रुपये रख लिए। अब बैंक ने 7 लाख रुपये की नोटिस भेजी है, जिससे मेरे सामने भारी समस्या खड़ी हो गई है।” जिले में ऐसी धोखाधड़ी के दो दर्जन से अधिक मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है।

उद्यान मंत्री ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई शिकायत पहले नहीं मिली। मीडिया के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है। यदि उद्यान विभाग द्वारा कोई अनियमितता हुई है, तो इसकी जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।”

जिला उद्यान अधिकारी और बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया

जिला उद्यान अधिकारी केशव राम चौधरी और बीजेपी बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल से भी इस मामले पर बयान लिया गया। दोनों ने अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात दोहराई।

लाभार्थियों की मांग

योजना के तहत प्रभावित लाभार्थियों ने सरकार से इस मामले की गहन जांच और बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, उन्होंने लोन की राशि और सब्सिडी की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की अपील की है।

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