UP में Pm Awas Yojna की पात्रता के नियमों में बदलाव किया गया है. इसके लिए कुछ अहम संशोधन भी किए गए हैं. 10 जनवरी से इसके लिए सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई पहल की है। इस बार, लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और इसके लिए 10 जनवरी से ऑनलाइन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सर्वे के लिए “आवास प्लस एप” को लॉन्च किया गया है, जो लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन रूप से भाग लेंगे, और उन्हें लॉगिन पासवर्ड तथा फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षणकर्ता और लाभार्थी की पहचान सत्यापित हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता मानकों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब, 15,000 रुपये तक आय वाले लोग भी योजना के लाभार्थी हो सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी। पहले, लाभार्थी को आवेदन के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने मोबाइल से “पीएमएवाई मोबाइल एप” डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद, दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जहां उनका सत्यापन होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, और योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। “आवास प्लस एप” के माध्यम से यह प्रक्रिया और अधिक सुलभ और प्रभावी बन गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। यह कदम योगी सरकार के ‘अंत्योदय’ सिद्धांत को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है
योगी सरकार ने पीएम आवास योजना में बदलाव किया, अब और लोगों को मिलेगा अपना घर
Byadmin
Jan 4, 2025
UP में Pm Awas Yojna की पात्रता के नियमों में बदलाव किया गया है. इसके लिए कुछ अहम संशोधन भी किए गए हैं. 10 जनवरी से इसके लिए सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई पहल की है। इस बार, लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और इसके लिए 10 जनवरी से ऑनलाइन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सर्वे के लिए “आवास प्लस एप” को लॉन्च किया गया है, जो लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन रूप से भाग लेंगे, और उन्हें लॉगिन पासवर्ड तथा फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षणकर्ता और लाभार्थी की पहचान सत्यापित हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता मानकों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब, 15,000 रुपये तक आय वाले लोग भी योजना के लाभार्थी हो सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी। पहले, लाभार्थी को आवेदन के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने मोबाइल से “पीएमएवाई मोबाइल एप” डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद, दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जहां उनका सत्यापन होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, और योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। “आवास प्लस एप” के माध्यम से यह प्रक्रिया और अधिक सुलभ और प्रभावी बन गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। यह कदम योगी सरकार के ‘अंत्योदय’ सिद्धांत को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है