गाजियाबाद जनपद में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 35 अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण नही करने और फीडबैक नही देने के चलते 35 अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई है।
जिला प्रशासन के अफसरों के अनुसार, आईजीआरएस पोर्टल पर आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान शासन स्तर से मॉनिटर किया जाता है। इसके बावजूद कई विभागों के अधिकारी शिकायतों को अनसुना करते रहे, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है। हालंकि अगस्त में जिले की रैंक 69 थी, जो सितंबर में सुधार होकर 54 पर पहुंची है। समीक्षा के दौरान सामने आया है कि 35 विभागाओं के अधिकारियों के पोर्टल पर जन शिकायतों की निस्तारण फीडबैक जीरो है। यदि यह सभी अधिकारी अपनी शिकायतों का निस्तारण समय से करते तो जिले की रैंक और बढ़ सकती थी।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ का कहना है कि शासन की प्राथमिकता जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण है। जो अधिकारी इस कार्य में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य कोषाधिकारी गाजियाबाद को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि अगले आदेश तक सभी 35 अधिकारियों का मासिक वेतन आहरित न किया जाए। इसके साथ ही सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
