राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सुविधा और आर्थिक मदद देने के मकसद से बिजली बिल राहत योजना 2025–26 लागू करने जा रही है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में चलाई जाएगी।
इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) जिनका लोड दो किलोवाट तक है, और वाणिज्यिक वर्ग (एलएमवी-2) के एक किलोवाट श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड व बिजली चोरी से जुड़े सभी मामलों में राजस्व निर्धारण पर छूट प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान करके विशेष रियायत प्राप्त कर सकेंगे।
निर्धारित अवधि में पंजीकरण कर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 25% तक की छूट दी जाएगी। समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। पंजीकरण प्रणाली पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसके लिए उपभोक्ता www.uppcl.org, UPPCL Consumer App या नजदीकी जन सुविधा केंद्र का उपयोग कर सकेंगे।
चरणवार पंजीकरण अवधि:
पहला चरण: 1 दिसंबर 2025 – 31 दिसंबर 2025
दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 – 31 जनवरी 2026
तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 – 28 फरवरी 2026