जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक शनिवार को हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की और बजट से पहले व्यापारियों और आम लोगों को बड़ी राहत दी। वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संबंधी शीर्ष निकाय जीएसटी काउंसिल की बैठक शनिवार को नई दिल्ली में जारी है।
इसमें पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में टैक्स चोरी रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं।इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं।
एजेंडा में शामिल हैं कौन-कौन से मुद्दे
सूत्रों ने बताया कि परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई पिछली बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, वे मुद्दे भी शनिवार की बैठक के शीर्ष एजेंडे में शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है।
GSTAT पर GoM की सलाह
वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए।
जीटीआरआई ने रखी ये मांग
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के सामने जीएसटी छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग रखी है. साथ ही राज्य-वार पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म करने की मांग रखी है। अभी GST नेटवर्क में 1.4 करोड़ से अधिक पंजीकृत करदाता है, जो इसे अप्रत्यक्ष कर के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच है।