जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत निर्यात हेतु कलस्टर निर्माण के दायित्व की पूर्ति हेतु समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में एस०ए०एम०आई० कृषि विपणन विभाग से रामकुमारी ने बताया कि क्लस्टर में निर्यात नीति के तहत 50 है० क्षेत्रफल के क्लस्टर निर्माण करने एवं उत्पादन का 30 प्रतिशत निर्यात करने पर 10 लाख रुपये का अनुदान देने का प्राविधान है
निर्यातकों को कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओ के निर्यात पर परिवहन अनुदान वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 लाख रु० प्रतिवर्ष देय है। कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्यौगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने वाले राजकीय संस्थानों को 25 या अधिक छात्रों के पंजीकृत होने पर एकमुश्त 50 लाख का अनुदान देय है जिलाधिकारी ने सभी विभागों को उक्त सभी चरणों को अतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये
जिससे जनपद के कृषि उत्पादकों को शासन द्वारा चलाई उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के तहत लाभ प्राप्त कराया जा सके।
बैठक में कृषक उत्पादक समूहों द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 में निर्धारित मानक क्षेत्रफल 50 है० सब्जियों के क्लस्टर गठन हेतु क्षेत्रफल कम कराने एवं सब्जी की खेती को भी जनपद गौतमबुद्ध नगर से योजना में जोडने हेतु अनुरोध किया गया,
जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विद्यानाथ शुक्ल, उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर राजीव कुमार, डी०डी०एम० नाबार्ड गाजियाबाद,
जिला कृषि अधिकारी गौतमबुद्धनगर विनोद कुमार, कृषि वैज्ञानिक (अपेडा) प्रमोद कुमार तोमर, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गौतमबुद्धनगर, ज्ञानादित्य शाक्य (प्रोफेसर जी०बी०यू०), (ए०जी०आई० कृषि विपणन विभाग) आकांक्षा, (ए०एम०आई० दादरी) योगिता, (एफ०एस०ओ०) वीरेंद्र द्विवेदी तथा कृषि उत्पादकता समूह के सदस्य तथा निर्यातक सम्मिलित हुए सौजन्य से सूचना विभाग गौतम बुद्ध नग