दिल्ली छावनी परिषद ने हाईकोर्ट को बताया कि राजपूताना राइफल्स के लिए 10 महीने में फुटओवर ब्रिज बनेगा। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को निविदा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। डीएमआरसी और अन्य सरकारी एजेंसियां समय पर निर्माण पूरा करने पर सहमत हैं। सेना ने अस्थायी तौर पर बेली ब्रिज बनाने का फैसला किया है। यह फैसला सैनिकों को गंदे नाले से गुजरने से बचाने के लिए लिया गया है।
दिल्ली छावनी परिषद ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राजपूताना राइफल्स को उनके बैरकों से दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा एक फुटओवर ब्रिज (एफओबी) 10 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा।
यह जानकारी साेमवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को एफओबी के निर्माण के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
अदालत ने छावनी बोर्ड की स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें कहा गया था कि 10 और 24 जुलाई को हुई बैठकों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), पीडब्ल्यूडी और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट सेंटर सहित सभी सरकारी एजेंसियों ने 10 महीनों के भीतर निर्माण पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है।
उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने पीडब्ल्यूडी को एफओबी के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। छावनी बोर्ड की स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेना ने अल्पकालिक उपाय के रूप में बेली ब्रिज बनाने का फैसला किया है।
