केंद्र सरकार ने सरकारी वकीलों को फीस बढ़ोतरी का तोहफा दिया है. नए नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन केस की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की फीस को बढ़ाया गया है. ये बदलाव फरवरी, 2026 से लागू होगा. जानिए, सरकारी वकील की फीस में कितनी बढ़ोतरी.
केंद्र सरकार ने सरकारी वकीलों की अलग-अलग श्रेणियों की फीस में बढ़ोतरी की है. नए नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन केस की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की फीस को बढ़ाया गया है. ये बदलाव फरवरी, 2026 से लागू होगा. संशोधित दरें 1 फरवरी, 2026 से लागू हो गई हैं.
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वकीलों को 1 फरवरी, 2026 से पहले किए गए कार्यों और पेशियों के लिए पुरानी दरों पर भुगतान किया जाएगा. नई दरें इस 1 फरवरी, 2026 या उसके बाद किए गए कार्यों पर लागू होंगी. नोटिफिकेशन में अलग-अलग कैटेगरी के लिए दरों को स्पष्ट किया गया है. जानिए, अलग-अलग कोर्ट के लिए सरकारी वकीलों की कितनी फीस तय की गई है.
नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों के लिए फीस में भारी बढ़ोतरी हुई है. फीस को ग्रुप ‘ए’ वकील और ग्रुप ‘बी’ और ‘सी’ वकीलों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है.
