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नोएडा: यीडा ने 3,890 लोगों को दिया फ्लैट का मालिकाना हक, बिल्डरों ने जमा किए 408 करोड़

Report By : ICN Network

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में 3,890 लोगों को उनके फ्लैट का मालिकाना हक मिल गया है। यह फैसला अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद लिया गया, जिससे सात बिल्डर परियोजनाओं को इसका सीधा लाभ मिला। बिल्डरों ने प्राधिकरण के खाते में 407.90 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिससे इस प्रक्रिया को और मजबूती मिली है।

हालांकि, अभी भी चार बिल्डर परियोजनाएं इस लाभ से बाहर हैं, जिनमें लगभग 4,200 खरीदार शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने अधूरी बिल्डर परियोजनाओं को पूरा कराने और खरीदारों को उनके फ्लैट का अधिकार दिलाने के लिए समिति की सिफारिशों को लागू किया था। इसके तहत बिल्डरों को “शून्य काल” का लाभ दिया गया और बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करने की शर्त रखी गई। इससे न केवल प्राधिकरण को आर्थिक फायदा हुआ बल्कि फ्लैट खरीदारों को भी राहत मिली है।

प्राधिकरण को सात बिल्डर परियोजना से 25 प्रतिशत बकाया राशि के तहत 407.90 करोड़ रुपये मिले हैं। अगली किस्त में प्राधिकरण को 621 करोड़ रुपये जल्द और मिलेंगे। सात बिल्डर परियोजना में अभी तक 3890 लोगों की फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है।
ये खरीदार रजिस्ट्री कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन बिल्डर पर बकाया होने के कारण प्राधिकरण की ओर से पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होने पर खरीदारों की रजिस्ट्री की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 11 बिल्डर परियोजना में सात ने अमिताभ कांत समिति के सिफारिशों के लाभ के लिए आवेदन किया था। चार बिल्डर परियोजना में एसडीएस होम्स ने योजना का लाभ लेने की अनुमति मांगी है।
बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ओरिस बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिला हुआ है, जबकि सुपरटेक बिल्डर की दो परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इन चारों परियोजनाओं पर प्राधिकरण का कुल 2993.69 करोड़ रुपये बकाया है। सुपरटेक की परियोजनाओं में लगभग 4200 खरीदार जुड़े हुए हैं। बिल्डर परियोजनाओं के तहत कुल 6879 खरीदारों की रजिस्ट्री होनी थी, जिनमें से अब तक 3890 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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