मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष ने प्रस्तुत किया नया महाभियोग प्रस्ताव
राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ “साबित कुप्रबंधन” के आधार पर उनकी बर्खास्तगी के लिए एक नया प्रस्ताव जमा किया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। इस नोटिस पर 73 सांसदों के हस्ताक्षर थे, जिन्हें जयराम रमेश ने साझा किया। उन्होंने कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नौ ठोस आरोप हैं जिनका विस्तार से दस्तावेजीकरण किया गया है और जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। उनकी कार्यकर्ता जारी रहना संविधान के लिए आघात है।”6 अप्रैल को, राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्षी सांसदों द्वारा ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्तुत नोटिस को ठुकरा दिया था। उन्होंने अपने फैसले के पीछे कोई कारण स्पष्ट नहीं किया था। यह नोटिस 12 मार्च को प्रस्तुत किए गए थे, जिनपर राज्यसभा के 63 और लोकसभा के 130 सदस्य हस्ताक्षरित थे, जो ऐसे प्रस्ताव के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के समान है। इसमें संसद के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होता है। इस महाभियोग प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक लड़ाई तेज होती जा रही है और यह मुद्दा भविष्य की चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आगे की कार्रवाई पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक कार्यप्रणाली कितनी सुरक्षित है।73 Opposition MPs in the Rajya Sabha have just submitted to its Secretary General a fresh Notice of Motion for presenting an Address to the President of India praying for the removal of Shri Gyanesh Kumar, Chief Election Commissioner of India, on the ground of proven misbehaviour…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 24, 2026