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1 मई को देश के ज्‍यादातर जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं. इसके साथ ही पूरे देश में शेयर बाजार भी बंद रहेगा

शुक्रवार को 1 मई को देश के ज्‍यादातर जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं. इसके साथ ही पूरे देश…

Mumbai : 100 करोड़ का साइबर फ्रॉड – मुंबई-UP में सक्रिय 50 हजार का इनामी गिरफ्तार, सप्लाई किए थे 10 हजार से ज्यादा सिम…..

ICN Report : मुंबई से सिम खरीदकर कंबोडिया तक ठगी का जाल: 50 हजार का इनामी जालसाज गिरफ्तार, फर्जी सिम…

Delhi में महिला की हत्या कर शव को Greater Noida में फेंका, अब हत्यारों को तलाश रही पुलिस

ग्रेटर नोएडा : राजधानी दिल्ली में आयोजित G-20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली से लेकर नोएडा तक पुलिस अलर्ट मोड में…

विपक्ष ने सरकार से पूछा संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, सोनिया गांधी आज PM मोदी को लेटर लिखेंगी, स्पेशल सेशन बुलाने का एजेंडा पूछेंगी….

Delhi : संसद के विशेष सत्र को लेकर I.N.D.I.A में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे…

Gujarat : गुजराती ‘ठग’ टिप्पणी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज..

Politics : बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरातियों को “ठग” कहने की…

Delhi Capitals के कप्तान David Warner पर लगा 12 लाख का मोटा जुर्माना,SRH के खिलाफ कर बैठे यह गलती…

Hyderabad : दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान David Warner पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में धीमी…

Mallikarjun Kharge से मिले नीतीश कुमार, बैठक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद…

New Delhi : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे…

Bollywood : पठान की 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद शाहरुख खान ने रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए…

Mumbai : शाहरुख खान की हालिया रिलीज ‘पठान’ ने भारत और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़…

Bollywood : रानी मुखर्जी अभिनीत Mrs Chatterjee Vs Norway ने दूसरे शनिवार को लगाई बड़ी छलांग,15 करोड़ का आंकड़ा पार करने को तैयार…

Cinema : रानी मुखर्जी स्टारर ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ की शुरुआत कम नंबरों पर हुई थी, लेकिन वीकेंड और उसके…

UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले अप्रैल – मई तक होंगे निकाय चुनाव, विधायक और सांसद रखें अपनी तैयारी…

Lucknow : मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले महीने अप्रैल – मई तक हर हाल में…

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{“title_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु घनघोर भगदड़ मामले में तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए”],”content_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हटाईकर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 2025 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे।इस कदम के तहत सरकार ने पूर्व बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद, पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश कुमार विकाश और पूर्व उप पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) शेखर एच टेक्कनवर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यह निर्णय अधिकारियों की लिखित सफाई और प्रशासनिक विभाग की सिफारिशों की समीक्षा के बाद लिया गया है।यह भगदड़ घटना 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर हुई थी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इंडियन प्रीमियर लीग जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा हुए थे। घटना के तुरंत बाद, सरकार ने पांच पुलिस अधिकारियों को “अश्रीर और लापरवाह” होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इन अधिकारियों में दयानंद, विकाश, टेक्कनवर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सी बालाकृष्ण और कजबन पार्क इंस्पेक्टर ए के गिरिश शामिल थे।28 जुलाई 2025 को विकाश को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों का निलंबन वापस ले लिया गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश ने इस निलंबन को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक त्रिपाठी न्यायाधिकरण (CAT) का रुख किया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिया कि वे उनके साथ भी समान व्यवहार करें। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी निलंबन की स्थिति को समाप्त कर दिया।यह निर्णय पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रशासनिक प्रक्रिया की गहन जांच के बाद लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मामले में कोई ऐसी लापरवाही नहीं पाई गई जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो। इस मामले की समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ कि पूर्व में लिए गए निर्णयों में न्यायसंगत कारणों की कमी थी।सरकार की यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और तर्कसंगत निर्णय के पक्ष में एक मजबूत संदेश है। साथ ही, यह घटनाओं के प्रति प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के मानकों को संतुलित करने का प्रयास भी है।”]}